10 माह से नहर निर्माण कार्य बंद किसानों में आक्रोश 10 मई से करेंगे आंदोलन

मंसूरवावरी बांध की नहर विस्तार परियोजना का मामला, एसडीएम को ज्ञापन सौपा

Canal construction work stopped for 10 months, anger among farmers, they will protest from May 10.
Canal construction work stopped for 10 months, anger among farmers, they will protest from May 10.

(देवरीकलाँ) देवरी विकासखण्ड के मंसूरबाबरी जलाशय की बांयी तट नहर विस्तार परियोजना का काम विगत 10 माह से लगातार बंद होने के कारण किसानों में आक्रोश है। मामले में निर्माण ठेकाकंपनी पर अनियमिताओं एवं कार्य में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए किसानों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौपकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में विभाग की सतत उपेक्षा से नाराज कृषकों ने अल्टीमेटम देते हुए आगामी 10 मई से डोंगरसलैया ग्राम में हड़ताल आरंभ करने की बात कही है। वही मामले में किसानों की हड़ताल की चेतावनी के बाद अचानक सामने आये कार्यपालन यंत्री कार्यालय के पत्र में विभागीय यंत्रियों से ठेका कंपनी को ड्राइंग के अनुरूप ले आउट देकर कार्य आरंभ कराये जाने की बात कही गई है।

योजना के लाभान्वित लगभग 9 ग्रामों के कृषकों ने विगत शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। में बताया गया कि विकासखण्ड के जल आभाव से जूझ रहे ग्राम गोरखपुर, कटंगी, सेमराखेरी, सिलारी, पुरैना करन, खमरिया, बिछुआ भवतरा, डोंगरसलैया एवं समनापुर सेठ के किसानों के खेतों को पानी उपलब्ध कराने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा 1064 लाख रूपये की लागत से मंसूरबाबरी जलाशय की बायी नहर के विस्तार की योजना बनाई गई थी। जिसका कार्य ठेका कंपनी कौशल प्रसाद पटैल को सौपा गया था।

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योजना अंतर्गत कराये गये कार्य में भूअर्जन एवं लगभग 18.5 किलोमीटर में नहरों की खुदाई के बाद ठेकेदार द्वारा रूचि न लेने एवं विभाग की लापरवाही के कारण कार्य विगत 10 माह से बंद है जिसके कारण किसान परेशान है। ज्ञापन में कहा गया कि रवि सीजन की फसल के बाद खेत खाली होने के कारण नहर निर्माण कार्य कराये जाने का उचित समय है परंतु विभाग एवं ठेका कंपनी मामले में पड़यंत्र रचकर योजना की करोड़ों रूपये राशि अपने हितार्थ मनमाफिक प्रस्ताव पर खर्च करने की योजना बना रहे है। जिससे शासन एवं योजना के लाभान्वित कृषकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्ञापन में कहा गया कि यदि विभाग द्वारा आगामी 7 दिवसों में योजना का कार्य आरंभ नही कराया गया तो समस्त 9 ग्रामों के कृषक आगामी 10 मई से डोंगरसलैया ग्राम में अनिश्चतकालीन हड़ताल आरंभ कर देंगे।

किसानों की चेतावनी के बाद सामने आया विभागीय पत्र
विगत 10 माह से नहर निर्माण कार्य बंद होने को लेकर नाराज किसानों के हड़ताल की चेतावनी दिये जाने के बाद अचानक एक विभागीय पत्र सामने आया है। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर क्रमांक 1 द्वारा विगत 26 अप्रेल को जारी पत्र में विभाग के देवरी अनुविभागीय अधिकारी को नहर विस्तार परियोजना अंतर्गत नहर खुदाई का ले आउट एवं स्ट्रक्चरों की अनुमोदित ड्राइंग का ले आउट ठेका कंपनी को उपलब्ध कराये जाने को निर्देशित किया गया है। पत्र में बताया गया है कि योजना में डीपीआर में शामिल 9 ग्रामों में सिंचाई के लिए किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाना है। उक्त संबंध में एसडीओ जल संसाधन द्वारा संबंधित विभागीय इंजीनियरों को ठेका कंपनी को ड्राइंग दिये जाने का निर्देश जारी किया गया है।

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ठेका कंपनी पर मेहरबान जल संसाधन विभाग
मंसूरबाबरी बांध की बांयी नहर के विस्तार की परियोजना विगत 2016 में शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी जिसके बाद लगातार 8 वर्षो से 9 ग्राम के कृषक खेतों की सिंचाई के लिए पानी का इंतजार कर रहे है। विभाग द्वारा उक्त कार्य के लिए विगत 12 अप्रेल 2022 को ठेका कंपनी मेसर्स कौशल प्रसाद पटैल रीवा को 18 माह में कार्य पूर्ण करने हेतु अनुबंधित किया गया था। जिसके हिसाब में कंपनी को विगत वर्ष अक्टूबर 2023 में कार्य पूरा करना था परंतु ठेका कंपनी द्वारा नहरों की खुदाई के बाद कार्य पूर्णतः बंद कर दिया गया जो आज दिनांक तक बंद है। इस दौरान कार्य की प्रगति को लेकर विभाग के अधिकारी सतत लापरवाह बने रहे विभाग द्वारा न तो ठेका कंपनी को कार्य पूर्ण करने के लिए नोटिस जारी किये गये न ही विभाग के नियमों के अनुरूप जुर्माना लगाने एवं ब्लेक लिस्टेड किये जाने की कार्रवाई प्रचलन में लाई गई है।

विभाग द्वारा कंपनी को कार्य पूर्ण करने के लिए एक्सटेंशन कब दिया गया यह भी रहस्यमय है। इसके विपरीत ठेका कंपनी द्वारा विगत 12 अप्रेल 2024 को विभाग के अधिकारियों को नया प्रस्ताव देकर योजना से 3 ग्रामों एवं एक किसानी मौजा के कृषकों को योजना से पृथक किये जाने का प्रस्ताव दिया गया था जिस पर विभाग के अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई कर 15 अप्रेल 2024 को कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है। ऐसे विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा अब 26 अप्रेल को नया पत्र जारी कर ठेका कंपनी को लेआउट देकर कार्य पूर्ण कराये जाने संबंधी पत्र के क्या मायने है। उक्त संबंध में विभाग के अधिकारियों सेदूरभाष पर संपर्क कर जानकारी लेने का प्रयास किया गया परंतु प्रति उत्तर प्राप्त नही हो सका है।

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